नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण

करिब २ सय बढी कन्टेन्ट क्रिएटरमार्फत् ओझेलमा परेका नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य प्रवद्र्धन गरिने भएका छन् । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक

व्यवसायीहरूको मागपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था

बचत फिर्ताभन्दा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुद्दा लगाएर राजनीतिमा रोक्न कांग्रेस एमालेले हतियार बनाएको सहकारीसम्बन्धी समस्या वर्तमान सरकारले फास्ट