गण्डकी सरकारको बजेट खर्च निराशानजनक, मुख्यमन्त्री कार्यालयको झन् कम

santan ads

नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषित बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भाना अत्यन्त न्यून छ । मुलतः बजेट खर्च हुन नसक्दा विकासे योजनाहरु पुरा नहुनेमात्र हैन बजारमा आर्थिक गतिसमते धिमा हुन जान्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका अनुसार हालसम्म गण्डकी सरकारले कूल बजेटको ३५.०४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्ष अब तीन महिनामात्र बाँकी छ । नौ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने एक तिहाइमा खुम्चिएको छ । नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले चैत मसान्तसम्म उक्त प्रतिशतमा खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारलेआर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

अहिलेसम्म ११ अर्ब ७० करोड ६३ लाख ८१ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ निकासा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जसमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ  । यो २७.४१ प्रतिशत हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २४.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ दशमलव चार प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ दशमलव तीन प्रतिशत हो । बजेट आएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय छुट्याइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष २ अर्ब ९ करोड बजेट छ । ९ महिनामा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ३२ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४ अर्ब ६५ करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको हो । भौतिक प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने र बजेटसमेत बढी भएको मन्त्रालय हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २ करोडमध्ये १ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमवल ९ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ । त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१ दशमलव छ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

Scroll to Top