पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बढी लागत निकालिएको बताउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई ‘नेपालकै ठूला भ्रष्टाचारमध्येको एक’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ ।
नीतिगत निर्णयको बहानामा लागत ८ अर्ब रुपैयाँले बढाएर शृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष लेखा समितिको एक उपसमितिले निकालेको छ।
२०७२ सालमा संविधानसभा निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागतलाई २२ अर्ब पुर्याउँदै ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा लागत वृद्धि गरेको उपसमितिको ठम्याइ छ।
सो निर्णयपछि सुरु भएको निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न प्राविधिक त्रुटि, कर छुट, अतिरिक्त खर्च र कार्य सम्पादनको अपारदर्शितामार्फत निरन्तर अनियमितता भएको देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचारका स्पष्ट संकेत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार गर्न थालेको हो।
संयोजक लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलको प्रकरणलाई ठूला भ्रष्टाचारमध्ये एक भनेर परिभाषित गरेपनि यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले हालसम्म कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्
विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको थियो। तर, रेग्मी सरकारको पालामा समिति गठन गरी त्यसलाई २२ अर्ब रुपैयाँमा पुर्याइएको थियो। यो निर्णयलाई उपसमितिले “नीतिगत आवरणमा गरिएको पहिलो बेथिति” भनेको छ।
नेपाल सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण आयात गर्दा लाग्ने करको दायित्व कम्पनीकै हुने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, सरकारले पटक–पटक सीएएमसीलाई कर छुट दिएको फेला परेको छ। उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, कर छुटमा मात्रै करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको राजस्व हानिमा परेको छ।
प्रतिवेदन मस्यौदाको तयारी
उपसमितिमा संयोजक लिङ्देनसहित लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना सदस्य छन्।
संयोजक लिङ्देनका अनुसार, उपसमिति हाल प्रतिवेदनको खाकासहित अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने चरणमा छ।
तर, संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको र सांसदहरू राजधानीबाहिर रहेका कारण प्रतिवेदन समयमै पेश हुनेमा केही आशंका गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि उपसमितिबाट लेखा समितिमा बुझाइनेछ।
