नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशअन्तरगतका कार्यालयमा प्रशासनिक खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रशासनिक खर्च घटाएर मितव्ययितामा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रदेशका संरचनामा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले पोखरामा गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विषयक अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै पाण्डेले जनतालाई सुशासन दिन सकेमात्र वर्तमान व्यवस्थाप्रति भरोसा बढेर जाने बताए ।
प्रदेशका कार्यालयमा कार्यगत दोहोरोपन देखिएको स्वीकार्दै उनले यसलाई हटाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा पौडेलले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नेतृत्व इमान्दार भएमात्रै ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै समाधान हुने बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका उपसचिव राकेश पाण्डेले भ्रष्टाचारको वर्तमान परिदृश्य र हाम्रो अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उ
नले महंगो निर्वाचन प्रणाली, दृढ इच्छाशक्तिको कमी, प्रशासनिक र राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर उत्तरदायित्व संस्कृतिका कारण अनियमितता बढेको बताए ।
