नयाँलिपिः पञ्चायतकाल र ०६१ माघ १९ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको झल्को दिनेगरी सरकारले काठमाण्डौंका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २५ गते ‘आदेश’ जारी गर्दै दुई महिनासम्मका निम्ति निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।
महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवाससहित लैनचौर, सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर आसपास स्थान तोकेर निषेध आदेश जारी गरिएको छ । ती स्थानमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनशन, जुलुस, सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ ।
“देहायको क्षेत्रमा मिति २०८१/११/२५ गतेदेखि लागु हुने गरी २ महिनासम्मका लागि पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेलारजम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ,” काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुल गराइने आदेशमा जनाइएको छ ।
“संविधान एवं प्रचलित कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग हुने गरी गरेका विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक एवम् व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी र क्षति भएमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ तथा ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम क्षतिको मूल्यांकन गरी आयोजकबाट नै त्यस्तो क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुलउपर गराइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा स्मरण गराइएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
