दिपक के श्रेष्ठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा केही निराश सुनिए ।
गणतन्त्रपछि शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुरुप शासन प्रणाली चलाइने भनिएपनि प्रदेश सरकार संघसामु निरिह हुनुपरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो छ । कानूनी धरातललाई हेर्दा प्रदेश अधिकारविहीन भएको र त्यसको असर व्यवस्थामै परेको उनको ठहर छ ।
पोखरामा जारी लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘प्रदेशका पाइला’ सेशनमा पत्रकार भरत कोइरालासँग आयोजित सम्वादमा पाण्डेले आशाभन्दा बढी निराशाका पोका फुकाए ।
जनताका अपेक्षालाई पुरा गर्न प्रदेश सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहे पनि कानूनको अभावमा सफल हुन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘हिजो काठमाण्डौ धाएर जे कामन गर्नुपथ्र्याे, आजपनि काठमाण्डौं धाउनु पर्ने बाध्यता छ’ उनले सुनाए ।
निरन्तर संघ सरकारकै ढोकामा पुग्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेश सरकार औंचित्यहीन हुँदै गएको आवाज उठिरहँदा उनले संघ सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसमेत गरे । ‘अन्यथा, प्रदेश सरकार र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न नछाड्ने उनको अभिव्यक्ति छ ।’
त्यस्तै, कर प्रणालीमाथि संघको तय गरेको प्रतिशतमाथि पनि उनले असन्तोष जाहेर गरे । ‘संघले ७० प्रतिशत राजस्व राख्ने, बाँकी १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदा आर्थिक सहभागिता र अवसरमासमेत असमानता रहेको छ’ उनले भने ।
संघले कानून नबनाइदिने र प्रदेशलाई पनि बनाउन नदिएको प्रति केही आक्रोशित सुनिएका मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेश आफ्नै हिसाबले कानून निर्माणमा अघि बढ्ने संकेत गरे ।
‘कानून बाझियो भने खारेज हुन्छ, परिमार्जन र संशोधन गर्दै भए पनि अघि बढ्ने योजना छ, अन्यथा आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिँदैन’ उनले प्रष्टाए ।
