दिपक के श्रेष्ठः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ४ वटा क्रसर उद्योगबाट कर वापत ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी भएको बताउँदै सहजीकरण गरिदिन प्रदेश सरकार गुहारेको छ ।
गाउँपालिकाले इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान पोखराको सहयोगमा उत्खनन् गरिएको परिमाणका आधारमा उक्त रकम निकालेको बताएको छ । सोही अनुसार निकालिएको हिसाब अनुसार कर तिर्न गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीलाई जानकारी गराएको थियो ।
क्रसर व्यवसायीहरुले भने इन्जिनियरिङ् कन्सल्ट्यान्टको प्रतिवेदनउपर असहमति व्यक्त गर्दै तोकिएको कर तिर्न नमानेपछि पालिकाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आर्थिक मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशलाई पत्र काटेको छ ।
पालिकाअन्तरगत रहेको क्रसरबाट आउने करको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई जाने प्रावधान रहेकाले पनि सहजीकरणकालागि मन्त्रालय गुहारिएको हो ।
यता, क्रसर व्यवसायीहरुले भने कर तिर्न तयार रहेको तर आफुखुशी कन्सल्ट्यान्ट ल्याएर नापजाँच गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विरोध जनाएका छन् ।
३ वर्ष अघि प्रतिघनमिटर ९० रुपैयाँ रहेको कर अहिले कुनै जानकारीबिना ३ सय १७ रुपैया पु¥याएपछि पालिकाले पेशा–व्यवसायबाटै विस्थापित गर्न खोजेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
गण्डकी एग्रोगेटको भागमा १३ करोड रुपैयाँ बढी कर बक्यौता रहेको छ । एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले भने ७० लाख रुपैयाँ करवापत तिरिसकेको तर पालिकाले मनोमानी ढंगले निजी जमिनमा फित्ता लाउँदै आफुखुशी करको दर तोकेको बताउँछन् ।
‘एग्रोगेटले ८ करोड हाराहारीमा जमिन किनेर क्रसर सुरु गरेको हो’ पौडेल भन्छन् ‘अहिले सोही व्यवसायको कर नै १३ करोड तिर्न भनिदैँछ ।’ उनका अनुसार २० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ ।
उनले एग्रोगेटको नाममा १६ करोड रुपैयाँ रिन रहेको बताउँदै गाउँपालिकाले बाराम्बार टर्चर दिएको बताए । ‘एग्रोगेटको तालाचाबी र लालपुर्जा पालिकालाई बुझाएर म न्याय माग्न अदालत जान्छु’ पौडेलले भने ।
पालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर कम्पनीले बुझाउन बाँकी रहेको करको विवरण
त्यसो त पालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ स्वयं करको दरप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पनि क्रसर व्यवसायीले प्रति घनमिटर ९० रुपैयाँ नै बुझाउँदै आएको बताउँछन् ।
पछि प्रदेश सरकारले ३ सय १७ रुपैयाँ तोकिदिएपछि समस्या निम्तन सुरु गरेको उनको भनाई छ । ‘सबै ठिकठाक थियो, तर प्रदेशभर एउटै दर तोकिदिएपछि यहाँका व्यवसायीले पालिकालाई निरंकुश भएको आरोप लगाउने थाले’ गुरुङले भने ।
उ
नले भने ‘मलाई पनि अहिलेको करको दर अलि धेरै नै भएको जस्तो लागेको छ ।’ उक्त परिणाममा पालिकाले कर प्राप्त गर्ने हो भने प्रदेश र संघबाट बजेट नै नचाहिने उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने कारण पालिका र क्रसर व्यवसायीबीच द्वन्द्व बढ्यो’ गुरुङ् भन्छन् ‘हामीलाई काममात्रै लगाउने तर कानून बनाउन नदिने गरियो ।’
त्यस्तै, इन्जिनियरिङ संस्थानका व्यक्तिहरुले पालिका, जनप्रतिनिधि र क्रसर व्यवसायी कसैलाई पनि थाहै नदिई उत्खनन् क्षेत्रमा नापजाँच गरेर गएको उनले जनाए । ‘हामी कसैलाई पनि थाहै नदिई नापेर हिँडेछन्,पछि प्रतिवेदन आउँदामात्रै थाहा पाइयो’ उनले भने ।
अब पुनः सबै पक्षलाई राखेर नापजाँच गर्ने योजनामा रहेपनि संस्थानका विज्ञहरुले फोन नउठाउने, भेट्न नमान्ने गर्दा हैरान भएको उनको दुखेसो छ ।
क्रसर व्यवसायीसँग समन्वय भइरहेकाबेला अदालत र अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ‘बदनाम गर्ने नियतले आफ्नैले उजुरी हालेका छन् ।’
