नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी निकायमा छैठौँ प्रतिवेदनमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। बेरुजु रकम हालसम्मको कुल बजेटको १.६५ प्रतिशत हुन आउँछ।
त्यसैगरी आव ७९/८० मा मात्रै ८० करोड १६ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो कुल बेरुजुको ३०.७६ प्रतिशतले हुन आउँछ।
त्यसैगरी छैठौँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तह अन्तर्गत २ अर्ब ४२ करोड १२ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने १४.५१ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड १३ लाख ३१ हजार रहेको गण्डकी प्रदेशसभाका उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रस्तुत गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नायव महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझाले गण्डकी प्रदेशको बेरुजु फछ्यौट सुधारात्मक रहेको बताउँदै चालु आ।व मा मात्र ४६ प्रतिशत फछ्यौट भइसकेकोले यो दर बेरुजु दर कम हुने उल्लेख गरे ।
बेरुजु हुनका कारण भ्रष्टचार मात्र नभई प्रक्रिया नपुगेका परियोजना, म्याद थप गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था, उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्ने विषय, कानुनमा दुविधा एवं कानुनको पालना कम हुँदा, खरिद र खर्च व्यवस्थापन नमिल्दा लगायत विविध पक्षका कारण बेरुजुको रकम बढी देखिन गएको ओझाले जनाए ।
गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिसँग लेखापरीक्षण बेरुजु फछ्यौट र समपरीक्षण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बेरुजु र फछर्याैटका विषयमा सांसद र महालेखा परीक्षक कार्यालयबीच भएको संवादमा उक्त भनाई र सुझाव आएका हुन् ।
सुधारका पक्षमा कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा, बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार, श्रोत व्यवस्थापन, आयोजना बैँकमा बजेटको समावेश, सीमाभन्दा बढी टुक्रा गरी उपभोक्तालाई दिने योजना, तोकिएको लागत र समय र गुणस्तर निर्माणको परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन लगायत सुझाव राखिएका छन् भने विपद् व्यवस्थापनका लागि राखिने रकमलाई पनि सांसदले पारित गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षक तोयम रायाको छ ।
