दिपक के श्रेष्ठ/पाेखरा: जातीय विभेद र छुवाछुतको कानुनतः अन्त्य भएको ६ दशक बितिसक्दा पनि यसको कहर कायमै भएको सम्बन्धित समुदायको धारणा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुने जातीय विभेद र छुवाछुत सहरी क्षेत्रमा पनि अझै नहटिसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ग्रामीण परिवेशमा प्रत्यक्षरुपमै विभेदका घटना भइरहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष शैलीमा विभेद भइरहेको दलित अगुवाहरुको धारणा छ ।
सोही विषयमा सम्बन्धित र सरोकारवालाहरुले पोखरामा २ दिने ‘जातीय विभेदविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सम्मेलन’ आयोजना गरेको छ । गण्डकी मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सम्बन्धित क्षेत्रका २ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
प्रदेश सम्मेलनबाट ‘जातीय विभेद उन्मुलनका लागि पोखरा घोषणापत्र–२०८१’ जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा संविधानको मौलिकहकमा उल्लेख ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)को अक्षरशः पालना गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै, समानताको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सहभागीले जोडदार माग गरेका छन् ।
१७ बुँदे घोषणापत्रमा छुवाछुत तथा विभेदका मुद्दालाई विशेष मुद्दाकारुपमा शीघ्र सम्बोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र जातीय विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त पालना गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, दलित समुदायलाई आधारभूत तहदेदिख उच्च तहसम्मको शिक्षा निशूल्क प्रदान गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
विभेद र छुवाछुत कम गर्न स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको पहल महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिएको सम्मेलनमा दलित वर्गलाई शिक्षा र आयमा तीनै तहको सरकारले प्राथमिकता दिन सके समतामूलक समाजको निर्माण हुने सहभागीको धारणा छ ।
यसअघि सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक–२०८१’ पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताए । सम्बन्धित व्यक्ति र वकालती संस्थासँग सुझाव लिएर आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
आयोजक संस्था इन्सेकका गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जातीय विभेदका घटनामा संस्थाले निरन्तर पैरवी गरिरहेको बताउँदै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले संविधानको पूर्ण पालना गरे । विभेद र छुवाछुतका घटना निर्मूल गर्न सकिने बताए ।
प्रदेशमा विभेद र छुवाछुतको अवस्थालाई समग्र विश्लेषण गर्दै संयोजक खकुरेलले ऐन, कानूनको निर्माण भएपनि व्यवहारिक पालना नभएको जनाए । ‘जागरण र जनचेतनाको ग्राफ केही सुधारिएको जस्तो देखिन्छ’ खकुरेलले भने ‘तर सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ छैन, जनप्रतिनिधि संवेदनशील भई कानून कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ ।’
ग्रामीण परिवेशमा हाक्काहाक्की विभेद र छुवाछुलाई प्रश्रय दिएको अझै देख्न सकिने भन्दै उनले सहरी क्षेत्रमा आएर बसेका दलितलाई कतै कोठा भाडामा नदिने र स्थायी बसोबास गरेको भए सामाजिक कार्यमा समावेश नगराउने पाइएको उल्लेख गरे ।
खकुरेलका अनुसार प्रदेश सरकारले जारी गर्ने दलित सशक्तिकरण विधेयकले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र सामाजिक न्यायलाई बढावा दिनेछ ।
