नयाँलिपिः सरकारले सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन गरिरहँदा सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय सरकारमातहतका समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता गराउने कार्य द्रुततर गतिमा अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा दर्ता भई आर्थिक अपचलन र हिनामिनामा संलग्न सहकारी सञ्चालकबाट बचत रकम फिर्ता गराउन सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १० बचतकर्ताले ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् ।
उहाँले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका १६ बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपियाँ र चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका १४ बचतकर्ताले ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटै सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको छ ।”
नौ वटा सहकारीको बचत फिर्ता हुँदै
सदस्यसचिव पौडेलले नौ वटा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असार मसान्तभित्रै एक हजार २९३ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने गरी समितिले लगत सङ्कलन, मागदाबी निवेदन लिएर सम्बन्धित सहकारीको पुँजी अद्यावधिक गरिरहेको छ ।
उहाँले नौ वटा सहकारीबाट एक अर्ब ११ करोड ८५ लाख ५२ हजार ९९७ रुपियाँ बचत फिर्ता गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअधि अरू तीन सहकारीको एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बचत रकम व्यवस्थापन भइसकेको छ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाइसकेका छन् । अरू सहकारीको पनि मागदाबी निवेदन लिइएको छ । बचत फिर्ता प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्छ ।”
- एजेन्सीकाे सहयाेगमा