गण्डकी प्रदेशमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारिता प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति, योजना र सार्वजनिक खर्चमा लैंगिक समावेशी बजेटको प्रत्यक्ष लाभको अनुपात सुरुवाती वर्षहरूको दाँजोमा आधाभन्दा बढीले तल झरेको छ । यस विषयले सार्वजनिक रूपमा नै गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार पोखरामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा बजेटको वर्तमान अवस्था, संसद्भित्र सांसदहरूबीच हुने गरेको विभेद र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमाथि गहन समीक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट निर्माणको कोडिङमा त्रुटि देखिएको र प्रत्यक्ष लाभको प्रतिशत घट्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सुरुको वर्षहरूमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष लाभ लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनेर आएकोमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर ३० देखि ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।’
उनले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमा आधारित भएर मात्र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बजेट विनियोजनमा हुने विभेद र लैंगिक उत्तरदायी बजेटको घट्दो अनुपातलाई लिएर सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले पनि चिन्ता व्यक्त गरिन् । प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेट वितरणमा नै विभेद हुने गरेको उनले स्वीकार गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा डेढ दुई अर्ब बजेट जान्छ भने समानुपातिक सांसदको हकमा २ देखि ३ करोडसम्म मात्रै हुन्छ, यो सिधै विभेद होइन त ?’
सांसदहरूबीच नै बजेटमा विभेद भइरहँदा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अनुपातसमेत घट्नुलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो । उनले यो छलफलमा उठेका सबै सवाललाई प्रदेश सभाको बैठक र विषयगत समितिमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
समितिले मन्त्रालयहरूसँग लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रगति विवरण माग्नुका साथै चाडपर्व लगत्तै बैठक बसेर कडाइका साथ अनुगमन तथा निर्देशन दिने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला नेपालीले संसद् र सरकारलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाहरू सशक्त हुनुपर्ने बताइन् । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि दफावार छलफलसम्म महिला, दलित, अपांगता र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘संसदमा यिनीहरू त अब उठेपछि यही विषय बोल्ने त होला नि भन्ने सोचेका होला नि भन्ने पनि हामी रोष्टममा उभिएर महसुस गरेका हुन्छौँ ।’ बाढीपीडित, दलित महिला र एकल महिलाहरूले कोठा पाउन कठिन हुने समस्या तथा उनीहरूले प्रजनन स्वास्थ्यमा भोगिरहेको पीडਾप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह गण्डकीकी अध्यक्ष जुना केसीले नजिकको सरकार आएपछि बजेट अझ बढी लैंगिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् ।
दलित महिला संघकी तनुजा परियारले प्रदेश सरकारले दलित महिला र एकल महिलाका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘दलित महिलाहरू धेरै पछाडि परेको र दोहोरो तेहोरो मारमा परेको महिला हुन्, उनीहरूका लागि बजेट छुटाए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको पाटो हामीले देखेका छैनौँ ।’
पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रदेश तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै भद्रगोल रहेको भन्दै लैंगिक संवेदनशीलतामाथि ख्याल गर्नै नभ्याएको भनाइ राखे ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह गण्डकीकी अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले बजेट विनियोजन गर्दा ग्रासरुट तहका एकल महिलाहरूको रोजगारी, जीविकोपार्जन र क्षमता विकासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले जति पनि कार्यक्रम गर्यौं, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्र नगरौं, त्यसबाट लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने प्रतिफल शतप्रतिशत हासिल हुनुपर्छ ।’
कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले नागरिकताको पहिचान, महिलाहरूको सुरक्षित बासस्थान र कानुनी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउन संसद्ले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘महिला बालबालिका कार्यालय बन्द भएर आधा नागरिकको सम्बोधन गर्ने कार्यालय नै नरहेको अवस्थामा हामीले संसद्मा यसको वकालत गर्नुपर्छ ।’
द्वन्द्वपीडितको तर्फबाट आफ्ना भनाइ राख्दै दुधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडित महिला, एकल महिला र घाइतेहरूका लागि छुट्टै पहिचानयोग्य बजेट तथा विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन माग गरे ।
पत्रकार दुर्गा रानामगरले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारी तहमा अझै पनि पर्याप्त ज्ञान र प्राविधिक स्पष्टताको अभाव रहेको औंल्याइन् ।
अध्येता भानु पराजुलीले बजेट विनियोजन गर्दा महिला लक्षित कार्यक्रममा मात्र सीमित नभई समग्र विकासका नीतिहरूमा लैंगिक समतालाई जोड्नुपर्ने बताए । दलित महिला संघ गण्डकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकले कृषि र उद्यमशीलतामा भूमिहीन तथा सीमान्तकृत महिलाहरू अझै अवसरबाट वञ्चित रहेको बताउँदै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विशेष क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यस्तै, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. भीमनाथ बरालले बजेट नीतिमैत्रीभन्दा पनि नेतामैत्री हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यो जेन्डर अमैत्री भएका इस्युहरूमा धेरै प्याराडाइम सिफ्ट भइसकेको छ, तर बजेट विनियोजन गर्दा नेताको पहुँचका आधारमा हुने प्रवृत्ति अझै छ ।’
