प्रेस काउन्सिल र आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरूमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रारहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विक्रम तिमल्सेनासँग भेटेका छन् ।
रजिष्ट्राहरुले सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरण, दोहोरो नियमनको अन्त्य र व्यावहारिक कानुन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
उक्त सुझाव पत्र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, कोशी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार लिला भट्टराई लगायतले संयुक्तरूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरी सङ्घीय ढाँचा अनुकूल बनाउन पेस गरिएका मुख्य सुझावहरू निम्न अनुसार रहेका छन्:
प्रदेशको प्रतिनिधित्व र अधिकार विकेन्द्रीकरण: सञ्चार क्षेत्रका केन्द्रीय नियामक निकाय तथा काउन्सिलको गठन गर्दा सातै प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र केन्द्रीय संरचनाको सट्टा प्रदेश स्तरमै काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्ने।
दर्ता, सूचीकरण र वर्गीकरण प्रदेशमै: पत्रपत्रिका दर्ता/अभिलेखीकरण, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका नियामक निकायलाई दिनुपर्ने।
आचारसंहिता पालना र उजुरी छानबिन: आचारसंहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी प्रदेश कार्यालयमै दिन सकिने र प्रदेश संयोजकलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन, उजुरी छानबिन तथा मेलमिलाप गराउन पाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार तोक्नुपर्ने।
पत्रकार कल्याण कोष र वरिष्ठता निर्धारण: प्रदेश स्तरमै पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन, वरिष्ठ पत्रकारको मापदण्ड र ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन सुविधा प्रदेशबाटै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
मर्यादित कानुनी व्यवस्था: मिडिया र पत्रकारका मुद्दामा फौजदारी ऐन वा कडा सजायको सट्टा देवानी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत नियमन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र पेसागत पत्रकार बिच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याउनुपर्ने।
सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले बुझाइएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मिडिया कानुनलाई थप समावेशी, व्यवहारिक र सङ्घीयता अनुकूल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
