प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वर्षौंदेखि बन्द रहेका र घाटामा थलिएका राष्ट्रिय उद्योगहरू पुनः तङ्ग्रिन थालेको बताएका छन्।
उनले नियत सफा राखेर इमानदारिताका साथ काम गर्दा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्ने उल्लेख गर्दै केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले भने, ‘त्यही इमानदार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कका कारण केही उद्योगमा उपलब्धि देखिएका हुन्।’
नेपाल औषधि लिमिटेडको प्रगति
वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि यसको औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सोहीअनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।
हेटौँडा कपडा उद्योग र वायुसेवा निगम
बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः संचालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।
परीक्षणपछि यसलाई नेपाल सरकारले नै संचालन गर्नेछ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको छ।
यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो। यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता ९अकुपेन्सी० बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ।
निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता समेत भुक्तानी गरेको छ।
दुग्ध विकास संस्थान र वैद्यखानामा सुधार
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भुक्तानी चक्र ८ महिना (७२ करोड रुपैयाँ) बाट घटाएर २-३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ)मा झारिएको छ।
किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयाससँगै दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर दैनिक राजस्व संकलन ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्मचारीलाई वितरण गरिँदै आएको घिउ र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको उनले बताए। चाँडै खाडी मुलुकमा घिउ र चीनमा बटर तथा छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो। हाल १०५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेकोमा यस वर्ष १५० पुर्याउने लक्ष्य छ।
प्रधानमन्त्रीले इमानदारिता र देशप्रतिको समर्पण रहे रुग्ण उद्योगमा नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने यात्रामा सबैको रचनात्मक साथ र भरोसाको अपेक्षा समेत गरेका छन्।
