उपभोक्ताको हितमा लामो समयदेखि समय खर्चदै आएका व्यक्तिमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्, कपिलनाथ कोइराला । कानून पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् ।
यही निरन्तरता र लगनशीलताकै कारण हाल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रहेका कोइरालासँग पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकार, बजार र सक्रियतासँग सम्बन्धित कुराकानी संक्षेपमाः
१. गण्डकी प्रदेशमा उपभोक्ताले अहिले कुन–कुन मुख्य समस्याहरू भोगिरहेका छन् ?
गण्डकी प्रदेशमा उपभोक्ताका समस्या निकै धेरै छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बजारमा बेलाबेलामा देखिने कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र मूल्यमा हुने विविधता मुख्य समस्या हुन् ।
त्यसैगरी नापतौलमा सही विवरण नहुनु, खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिने मिसावट, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको प्रचारप्रसार, अखाद्य रंगको प्रयोग र म्याद समाप्त भएका वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
विशेष गरी फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग हुनु पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको ठुलो खेलबाड हो ।
२. बजार अनुगमन नियमित गर्ने भनिए पनि यो किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?
बजार अनुगमन नै नभएको भन्न त मिल्दैन, तर यो पर्याप्त छैन । अहिलेको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निकायलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
तर समन्वय नहुँदा ‘सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी नभए जस्तो’ अर्थात् ‘द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द अल इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द नन’ भएको छ ।
विशेष गरी पोखरामा स्थानीय तहले खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय केही सक्रिय देखिए पनि प्रदेश स्तरको अनुगमन गर्ने कार्यालय नहुँदा समस्या आएको छ ।
३. ‘अनलाइन’ मार्फत हुने कारोबारमा देखिएका विकृतिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको जमानामा ‘अनलाइन’ मार्फत हुने कारोबार बढ्दो छ ।
तर ‘अनलाइन’ बजारमा एउटा ‘प्रोडक्ट’ देखाएर अर्कै ‘प्रोडक्ट डेलिभरी’ दिने र उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विज्ञापन एउटा गुणस्तरको गर्ने तर सामान कमसल दिने गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यसैले उपभोक्ताले दर्ता भएको, विश्वासिलो र भरपर्दो ‘अनलाइन’ मा मात्र कारोबार गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि ठगी गर्ने ‘अनलाइन’ कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि सामान किन्दा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
४. पीडित उपभोक्ताले छिटो र सहज रूपमा न्याय पाउन के कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा उपभोक्ताले छिटो न्याय पाउन कानुन नै बाधक जस्तो देखिएको छ ।
पहिलो कुरा त आम उपभोक्तामा उजुरी गर्ने बानीकै विकास भएको छैन । उजुरी गरे पनि कानुनी जटिलताले गर्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन्छ ।
‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड’ भने जस्तै ‘उपभोक्ता अदालत’ गठनको प्रक्रिया नै जटिल छ । यो गठन नहुँदासम्म उपभोक्ताले न्याय पाउन मुस्किल छ ।
नियामक सरकारी निकायहरूले यसलाई ‘सेकेण्डरी’ जिम्मेवारीका रूपमा लिँदा समस्या बल्झिएको हो ।
५. आगामी दिनमा उपभोक्ता मञ्चका प्राथमिकताहरू के–के हुन् ?
हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको आम उपभोक्ताको हक हित र अधिकारका लागि सचेतना जगाउनु नै हो ।
त्यसबाहेक सरकारी निकायलाई उपभोक्ताको पक्षमा सक्रिय बनाउनु, व्यवसायीलाई उपभोक्तामुखी बन्न सचेत गराउनु र उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति जानकार बनाउनु हाम्रा कार्य हुन् । स्वच्छ
तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणका लागि आवश्यक कार्य गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ ।
