प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले केहीबेर अघि समामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले साउनदेखि नागरिकमाथि स्वास्थ्य र शिक्षामा थोपरेको अतिरिक्त ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् ।
नागरिकको हितमा काम गर्ने भनिएको सरकारले आधारभूत आवश्यकता र अधिकार भनिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएपछि सरकारमाथि आलोचना बढ्दै गएको थियो । यसै विषयलाई लिएर केहिदिन यता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच देखभेट समेत भएको छैन ।
यस विषयमा निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन ‘एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युशन’ (अफिन), गण्डकीका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले भने प्रधानमन्त्री स्वयंले सूचित गर्नु आफैमा वैधानिक भएको धारणा राख्छन् ।
‘स्वास्थ्य सेवा लिँदासमेत अतिरिक्त कर थोपर्नु गलत हो’, अध्यक्ष थापा भन्छन् ‘बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ ।’
अझ, सरकारले सेवा दिन नसकेको स्थानमा पनि निजीले योगदान दिइरहेको बताउँदै करको दायरामा सरकारी अस्पताल नै नपर्नु नियमसम्मत नहुने खड्काको भनाई छ ।
खड्का भन्छन्, ‘निजी संस्थाले सेवामात्र हैन, रोजगारीको सृजना गर्दै करसमेत तिरिरहेको छ ।’
त्यसो सरकारले तय गरेको कर अस्पतालहरुले तिर्नु नपर्ने भएपनि आमनागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन सरकारको नीति अनुरुप कर लगाइएकोमा अफिनकोसमेत ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई छ ।
यद्यपि, आज अपरान्ह प्रमले फेसबुकमार्फत कर हटाइएको सूचना सम्प्रेषण गरे पनि यसैलाई वैधानिक आधार मान्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
सरकारले गरेका कुनैपनि निर्णय प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रेससामु औपचारिक शैलीमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत स्टाटस लेखेर कर हटाइएको भने पनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर मात्रै उक्त कर हटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय गर्नसक्छन् ।
