गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको तलब व्ययभारमात्रै १ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले कर्मचारीको तलबमा गरेको २१ प्रतिशत वृद्धि र अदालतको आदेशअनुसार करारका कर्मचारीलाई भत्ता दिँदा प्रदेशलाई थप १ अर्ब रुपैयाँसम्म व्ययभार थपिने जानकारी दिए ।
‘संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएका कारण त्यसको खर्च प्रदेशले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका करिब ८ सय करारका कर्मचारीलाई स्थायी सरह मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिन अदालतले आदेश दिएको उनले बताए ।
आगामी आवबाट तलबभत्ताका लागिमात्र ८० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म थप दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच यस्तो ठूलो व्ययभार व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले सुनाए ।
विगतका वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन नसकेकोमा यसपटक ४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । राजस्व वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत छुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
चीनसँगको सीमानाका कोरलामा पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको मुख्यमन्त्रीले प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाएको आकस्मिक सेल्टर हाउसमा संघीय सरकारका अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहे पनि ती सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
‘कोरला नाकामा १५ वटा व्यापारिक कवलहरु बनाउन बजेट छुट्याए पनि जग्गा नेपाल सरकारको भन्सार विभागको नाममा रहेकाले काम अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।
खानेपानी र शौचालय व्यवस्थापनका लागि बजेट रहे पनि जग्गा प्राप्तिकै कठिनाइले काम रोकिँदा छिमेकी राष्ट्र चीनतर्फको सुविधासम्पन्न संरचना हेरेर नेपालीको मन दुख्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ, स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ र गाँजा खेतीलाई कानुनी अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राइड सेयरिङका लागि नियमावली बनेर दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले चारपाङ्ग्रे भाडाका गाडीको दर्ता रोके पनि प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई रातो प्लेटमै राइड सेयरिङ गर्न दिने व्यवस्था प्रदेशले गरेकोमा संघीय बजेटले कालो प्लेट भने पनि यसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
