निजामती सेवासँग सम्बन्धित ६ वटा कर्मचारी संगठनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले उक्त संशोधनले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
संशोधनका केही व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको संगठित हुने अधिकार कमजोर बनाएको, ट्रेड युनियन अधिकार सीमित पारेको र निजामती सेवामा स्वेच्छाचारिता बढाउने उद्देश्य देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
युनियनको अधिकार कटौती वा खारेजी गरे कानूनी लडाइँ लड्ने बताउँदै उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
