बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनाबीच मुख्य २ काम सम्झन वा बिर्सन लायक छन् ।
जसमध्ये २ मन्त्रीको फिर्ता प्रकरणबाट सरकार केही आलोचित बन्न पुग्यो । मन्त्री आलाकाँचो भएको गुनासो आम जनमानसले गरे ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका दीपक साह आफ्नी श्रीमतीको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्तिको विषयमा विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई फिर्ता बोलाएका हुन् ।
त्यस्तै, बालेन निकट पात्रको रूपमा समेत हेरिएका गृहमन्त्रीको रूपमा नियुक्त सुधन गुरुङको आर्थिक सम्बन्ध हाल अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको सन्दर्भले व्यापक आलोचना भएपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् ।
विवाद भएपछि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको विषयले कुनैपनि मन्त्री विवादमा तानिए वा डेलिभरी दिन नसके फिर्र्ता हुनुपर्ने परिपाटी बसेको छ ।
यता, काठमाडौं उपत्यकाभित्र झण्डै दुई दशक यता सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना खडा गरेर बसेका मानिसहरूलाई सरकारले हटाउने काम गरिरहेको छ । शनिबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा सुरु गरिएको सो कार्य आइतबार पनि जारी रहेको छ ।
विगतमा काठमाडौं महानगरले धेरै पटक कोशिस गरेको सो कार्य संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण सम्पन्न गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले केही छिटफुट विरोधबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सो काम सम्पन्न गर्ने चरणमा महानगर पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, बालेन सरकारकै निर्णय र सहयोगमा पोखरास्थित फेवाताल किनारमा अतिक्रमण गरी बसेका टहरा हट्ने संकेत छ भने देशैभरीका कतिपय पालिकाहरूले पनि सो कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् ।
पुराना राजनीतिक दल र केही संघसंस्थाले भने उचित व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासीलाई हटाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
