श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य गरिरहेको भन्दै लेटरप्याडमै लेखेर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) विपरीत भएको उल्लेख गर्दै खेद प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष साम्पाङले बासस्थान भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न र प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा जनताको घर भत्काउने, जबर्जस्ती बेघर बनाउने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा सुरक्षाकर्मीमार्फत डर–त्रास सिर्जना गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। उनले यस्ता गतिविधिले सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गरेको र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतामा आघात पुगेको बताएका छन्।
अध्यक्ष साम्पाङले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा राज्यले समयमै व्यवस्थापन नगरेकाले समस्या बढेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता बस्तीहरू तत्कालीन स्थानीय निकाय र राज्य संयन्त्रको जानकारी तथा सहमतिमा नै विस्तार भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।
उनले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुअघि प्रभावित नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थित पुनर्बासको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
