– धनराज आचार्य
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी सूचनाको सन्दर्भमा कास्की जिल्लाबारे मेरो सुझाव:
हिजोदेखि विभिन्न साथीहरू तथा मिडियाबाट यस विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध भइरहेकाले मेरो निजी विचार प्रस्तुत गरेको छु।
वर्तमान संविधानले २० वर्षपछि पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै, यदि संविधान संशोधनमार्फत यस विषयमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको हो भने, मेरो विचार यस प्रकार रहेको छ—
कास्की जिल्लामा
१ महानगरपालिका,
१ उपमहानगरपालिका,
१ नगरपालिका र
कम्तीमा ३ गाउँपालिका
गरी जम्मा ७ स्थानीय तह रहने गरी पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
कहाँ र कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ। आउनुहोस्, खुला बहस सुरु गरौं।
हालको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका भूगोलका हिसाबले ललितपुर महानगरपालिकाभन्दा करिब १४ गुणा र काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा करिब १० गुणा ठूलो रहेको हुँदा यो संरचना व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
महानगरपालिकाका प्रमुखको हैसियतले म यस विषयमा खुला छलफल र बहसका लागि सधैं तयार छु। क्षेत्रीय वा क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र कास्की जिल्लाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाऔं।
यदि संविधान संशोधन हुने अवस्था आयो भने यस विषयलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। अन्यथा, वर्तमान व्यवस्थाअनुसार २० वर्षपछि पुनरावलोकन वा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान रहेको छ।
आचार्य पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुन्।
