पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि भन्दै चैत २१ गते झिसमिसेमै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संघले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि चैत्र २१ गते झिसमिसेमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पर्यटकीय राजधानी घोषित पोखरामा झिसमिसेमा नै गरिएको यो कारवाहीले पर्यटन उद्योगमा नकरात्मक असर परेको ठहरसमेत गरेको छ ।
संघकी महासचिव शोभा गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा फेवातालको संरक्षण अभियान सुरु गरिँदा सर्वोच्चको आदेश अनुसार उचित मुआब्जाको सुुिनश्चिततासहित तालमा आश्रित रैथानेहरुको व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको माग पनि गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘राज्यका कदमहरु न्यायपूर्ण र विवेकी हुन्, नागरिकलाई त्रासमा पारेर हैन कि विश्वासमा लिएर विकासे अभियानहरु संचालन गरिऊन् भन्नेमा सचेत रहन पनि हामी नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
विज्ञप्तिमा फेवातालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक परामादेश पालना गरिनुपर्ने तर संरक्षणका लागि गरिने क्रियाकलापहरु विधिसम्मत र जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड पनि दिइएको छ ।
‘ताल निर्जिव हुँदैन । यसमा परापूर्वकालदेखि नै मानिस,चराचुरुङ्गी र किटपतङ्गहरु आश्रित हुन्छन् । फेवाको हकमा पनि सदियौँदेखि तालमै आश्रित रहँदै आएका आदिवासी रैथाने-जलारीहरुलाई छुट्याउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले कानून कार्यान्वयन गरिँदा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १७ को ‘च’ले प्रत्याभूत गरेको ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा,रोजगार गर्ने र उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता, धारा २५ प्रदत्त सम्पत्तिको हक अर्थात् ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक’को स्मरण गराउँदै संविधानको पालना गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य रहेको सम्झाएको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको उचित मुआब्जा दिनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको सन्दर्भमा मुआब्जाको विषयमा प्रवेश नै नगरेर,व्यक्तिको जग्गालाई कहिले रोक्का राख्ने त कहिले त्यहाँ बनेका संरचना भत्काउनू भन्दै आदेश दिने अनि तालमा आश्रितहरुसँग वार्ता र संवाद बिनै अस्पष्ट सूचनाको भरमा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउँदा त्यसले राज्य नै कतै पीडक त हैन भन्ने प्रश्नलाई मलजल गर्छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ संघ, संविधानको धारा २५ को ३,४ र ५ मा उल्लेखित अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति तथा सट्टाभर्नाको प्रावधानप्रति पनि जानकार छ ।’
