प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको दाबी गरेकी छन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि गत २७ भदौमा गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले जनताले तिरेको कर जोगाउन अनधिकृत सुविधा कटौती गरेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि लिइरहेका अवाञ्छित सुविधा हटाइएको उल्लेख गरिन्।
‘मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ।’
सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरेको छ। थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिइन्।
यस्तै, ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको, काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको सरकारको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारिन्।
कतिपयले चुनाव सर्ने हल्ला चलाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘२०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचन केवल कार्यतालिका मात्र होइन, देशलाई स्थिरता दिने निर्विकल्प मार्ग हो। चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार छन्। सरकार तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।’
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवाको मताधिकार सुरक्षित गरिएको उनले बताइन्।
