पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला भएको आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादीका पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको मृत्यु भइसकेको छ । बोगटी पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुन्।
बोगटीको मृत्युपछि पत्नी राममायाविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेको कार्यकालमा बोगटी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मृत्यु भइसकेका बोगटीका श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
समिति (अध्यक्ष पोष्ट बहादुर बोगटी सहित)ले २०६९ असार ३१ मा कानुनविपरीत अयोग्य कम्पनीहरूको समेत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसको फलस्वरूप, सिएएमसीको प्रस्ताव ३० करोड ५१ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर आयो, जुन प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा ८५% बढी थियो र स्वतः अस्वीकार्य हुनुपर्थ्यो।
मूल्याङ्कन समितिले प्रस्तावहरू प्रभावग्राही नरहेको प्रतिवेदन दिए पनि प्राधिकरण लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो।
सिएएमसीले पुनः वार्ताका लागि पत्र पठायो, जसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनअनुसार वार्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट राय दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयको रायविपरीत, सञ्चालक समितिले २०६९ माघ १५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो।
यही निर्णयलाई आधार मानेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी को संलग्नतामा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लगियो।
आयोगले विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। एक चिनियाँ कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
