गण्डकी प्रदेश सभाले गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ बहुमतले पारित गरेको छ।
यस विधेयकले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउँदै विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यासिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ।
गत कात्तिक २४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको यो विधेयक दफावार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले यसलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’भन्दै स्वागत गरेका छन्।
मन्त्री थापाले भने, ‘गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा यो संशोधनले कानुनी आधारलाई थप सबल बनाएको छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।’
प्रमुख परिवर्तन र विशेषताहरू:
विस्तारित न्यासिक परिषद्: अब विश्वविद्यालयमा १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुनेछन्।
परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि,
समाजसेवी, प्राज्ञिक, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रार न्यासिक परिषद्का सचिवका रूपमा कार्य गर्नेछन्।
सशक्त नेतृत्वका लागि योग्यता मापदण्ड:
कुलपति: विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ।
उपकुलपति: विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४० वर्ष उमेरको मापदण्ड तोकिएको छ।
पारदर्शी पदमुक्ति प्रक्रिया: उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ। अब कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान प्रक्रिया प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले संशोधनले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद महेश भट्टराईले शीर्ष पदाधिकारहरूको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको भन्दै यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, सांसद सुशिला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्दै शैक्षिक गुणस्तर नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस विधेयकको पारितले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई एक अग्रणी शैक्षिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने र प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ
