कास्कीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घरेलु हिंसाका घटनामा कमी आउनुको साटो झनै बढेको पाइएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकले घरेलु हिँसाको संख्यामा बढोत्तरी भएको देखाएको छ ।
इन्सेकले सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्म कास्की जिल्लामा ११४ वटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख गरेको छ । पोखरामा इन्सेकद्वारा कास्की जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा गरेको हो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार कास्कीमा घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । बालअधिकार अन्तर्गत ९ वटा घटना छन् । ती मध्ये बालिका बलात्कारका ७ वटा र बालबालिका कुटपिटका २ वटा घटना भएको खकुरेलले बताए ।
अमानवीय व्यवहार तथा दुव्र्यवहारका २ वटा, कुटपिटका २ र हत्याका १ वटा घटना छन् । यस्तै, जातीय विभदकाको १ वटा, महिला अधिकार सम्बन्धी महिला बलात्कारका ७ वटा घटना भएको खकुरेलले बताए । उनका अनुसार ६ महिनामै घरेलु हिंसाका ९२ वटा घटना घटना अभिलेख गरेको उनले बताए ।
‘गत वर्ष यहीँ समयमा सन् २०२४ जनवरीदेखी जुनसम्म ९३ वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना अभिलेख गरेको थियो । त्यसमध्ये घरेलु हिंसाको घटना मात्र ५३ वटा थिए । तर, यो वर्ष त्यसको संख्या ह्वातै बढेर ९२ पुगेको अभिलेख गरिएको छ,’ खकुरेलले भने ।
इन्सेकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धीहरूमाथि आधारित रहेर वर्षभरि देशभरिका घटनाहरू संकलन गर्ने र विश्लेषणसहित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । आगमी वर्षको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि लागि घटना संकलन भइरहेको इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटले बताए ।
यो ६ महिलाको अवधिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थामा खासै प्रगति नभएको रानाभाटले बताए ।
प्रदेश प्रमुख खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, सुरक्षा, रोजगारी र विभेदविरुद्धको प्रत्याभूतिमा राज्य चुकिरहेको बताए । बाल अधिकारको सन्दर्भमा उनले भने, ‘छोरीको भ्रुण हत्या, बालश्रम, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, बालविवाहलगायत घटना अझै समाजमा लुकेर भइरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जागरुक हुनुपर्छ ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार उल्लंघन र आपराधिक घटना फरक विषय भएको भन्दै यस्ता घटनाको गहिरो विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पोखरामा आयोजना गरेको ‘कास्की जिल्लाको अर्धवार्षिक मानव अधिकार पूर्वसमीक्षा कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले उजुरी लिने निकायले उजुरी नलिँदा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने बताइन् ।
‘पीडितले न्याय नपाउँदा त्यो आफैंमा मानव अधिकार उल्लंघन हो । अपराधको सजाय मात्र नभई, पिडितले क्षतिपूर्ति पायो कि पाएन, त्यो आधारमासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ सिडिओ शर्माले भनिन् ।
