दिपक के श्रेष्ठः विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणामा पछिल्लो आन्दोलन र त्यसको प्राप्त गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । यद्यपि, माओवादी आन्दोलनको पनि विभेदविरुद्ध उत्तिकै योगदान रहेको नकार्न सकिँदैन ।
जातका आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव गर्ने चलन व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । जातका आधारमा हुने गरेका कतिपय भेदभावका घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय सार्वजनिक हुँदैनन् ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ ।
छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादाकासाथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।
संविधानतः अधिकारको व्यवस्था रहेपनि सन् २०२४ सम्म जातीय विभेदका घटनामा ३५ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा पाइन्छ ।
जसमा सार्वजनिक ठाउँ प्रवेश निषेधका घटनामा २०, अन्तरजातीय विवाहका घटनामा १, छुवाछुत गरिएका घटनामा २० र जागिरबाट निष्काशित घटनाबाट १ जना पीडित रहेको पाइएको छ ।
जातीय विभेदका धेरैजसो घटनाका उजुरी प्रहरीसम्म नपुग्ने र पुगेपनि मिलापत्रमा टुंगिने गरेका उदाहरण देशैभर पाइएको छ । पोखराकै हकमा पिएन क्याम्पसमा प्राध्यापकले विद्यार्थीमाथि गरेको दूव्र्यवहारमा पनि यस्तै भयो ।
सुर्खेतमा अदालतमा दर्ता भएको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दामा भने अदालतले कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
फेसबुकमा दलित समुदायप्रति अपमानजनक शब्द लेखेको आरोपमा ०८१ साउन ८ गते गिरफ्तार भएका दैलेखको महाबु गाउँपालिका ४ फागुका ४२ वर्षीय तर्कबहादुर सिंह ठकुरीलाई अदालतले सजाय सुनायो ।
अदालतले ठकुरी उपर तीन महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । आरोपित ठकुरी महाबुकै नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका अंग्रेजी शिक्षक हुन् ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि ०१४ देखि भेदभावविरुद्ध दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
नेपालमा भने जातीय विभेद र छुवाछुतको कानुनतः अन्त्य भएको ६ दशक बितिसकेको छ । यद्यपि, यसको कहर कायमै भएको सम्बन्धित समुदायको धारणा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुने जातीय विभेद र छुवाछुत सहरी क्षेत्रमा पनि अझै नहटिसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ग्रामीण परिवेशमा प्रत्यक्षरुपमै विभेदका घटना भइरहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष शैलीमा विभेद भइरहेको दलित अगुवाहरुको धारणा छ ।
सोही विषयमा सम्बन्धित र सरोकारवालाहरुले पोखरामा ‘जातीय विभेदविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सम्मेलन’ले ‘जातीय विभेद उन्मुलनका लागि पोखरा घोषणापत्र–२०८१’ जारी गरिसकेको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानको मौलिकहकमा उल्लेख ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)को अक्षरशः पालना गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै, समानताको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सहभागीले जोडदार माग गरेका छन् ।
१७ बुँदे घोषणापत्रमा छुवाछुत तथा विभेदका मुद्दालाई विशेष मुद्दाकारुपमा शीघ्र सम्बोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र जातीय विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त पालना गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, दलित समुदायलाई आधारभूत तहदेदिख उच्च तहसम्मको शिक्षा निशूल्क प्रदान गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
विभेद र छुवाछुत कम गर्न स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको पहल महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिएको सम्मेलनमा दलित वर्गलाई शिक्षा र आयमा तीनै तहको सरकारले प्राथमिकता दिन सके समतामूलक समाजको निर्माण हुने सहभागीको धारणा छ ।
विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक–२०८१’ पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
सम्बन्धित व्यक्ति र वकालती संस्थासँग सुझाव लिएर आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
मुलुकी ऐन छुवाछुत उन्मुलन
