कमेडियन हिमेश पन्त र पत्रकार किशोर श्रेष्ठबीचको लफडा साइबर ब्यूरोले मिलापत्रमा टुंग्याएको छ ।
ब्यूरोले दुबैबीच सहमति गराई छाडेपनि यता हिमेश भने यही इस्यूलाई लिएर प्रेस काउन्सिल जाने भएका छन् । तर यसमा काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भने फेसबुके झगडा भन्दै पन्छिने मुडमा छन् ।
यसैबीच श्रेष्ठले यसो भनेका छन्ः
प्रेस काउन्सिल कहाँ बोल्ने र कहाँ नबोल्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ।
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल आउने हो। समाचारको तथ्य, प्रस्तुति र पत्रकार आचारसंहिताको विषयमा प्रश्न उठे त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने निकाय काउन्सिल नै हो। यसमा कुनै द्विविधा छैन।
तर समाचारको विषयलाई लिएर फेसबुकमा एकअर्काबीच गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत अपमान गर्ने अनि त्यसबाट उत्पन्न विवादलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषय बनाएर काउन्सिलले बोल्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ।
प्रेस काउन्सिल पत्रकारिताको आचारसंहिता हेर्ने निकाय हो, फेसबुकमा व्यक्तिहरूबीच हुने हरेक झगडाको पञ्चायत होइन। समाचारसँग जोडिएको भन्दैमा हरेक व्यक्तिगत व्यवहार पत्रकारिता हुँदैन। अनि पत्रकारिताको विषयबाट विवाद सुरु भएको भन्दैमा त्यसपछि हुने सबै क्रियाकलाप काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा पनि पर्दैनन्।
यसअघि सञ्चार सामग्री जफत गरिएको घटना प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप थियो। त्यसैले काउन्सिलले विरोध गर्यो। आवश्यक परे फेरि पनि गर्छ। तर त्यो घटना र अहिलेको घटनाको प्रकृति एउटै होइन। यी दुईलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नुले प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक मुद्दालाई नै कमजोर बनाउँछ।
यसको अर्थ प्रहरीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। प्रहरीका कामकारबाही पनि कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कसैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा कानुनी अधिकार हनन हुनु हुँदैन। तर प्रहरीको कामकारबाहीमाथि उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ प्रेस काउन्सिलले दिनुपर्ने पनि होइन।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र पत्रकारिताको नाममा हुने हरेक व्यक्तिगत व्यवहारको प्रतिरक्षा गर्नु फरक कुरा हुन्।
काउन्सिलले किन बोलेन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ। तर काउन्सिलले केमा बोल्न पाउँछ, केमा बोल्नुपर्छ र केमा बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। हामी बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्छौँ। तर अरूको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर बोल्नकै लागि बोल्ने काम गर्दैनौँ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा नाराले होइन, सही विषयमा सही अडान लिएर हुन्छ ।
