म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेकाले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न मन्त्री महावीर पुनले प्रस्ताव गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा शुक्रबार आयोजना गरिएको जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री पुनले उक्त धारणा राखेका हुन्।
म्याग्दीबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पुनले प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त ठाउँलाई जतिसुकै संरक्षण गरे पनि रोक्न नसकिने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। ‘अब सदरमुकाम कहाँ सार्ने भनेर छलफल गर्नुपर्यो,’ पुनले भने, ‘संरक्षण गर्ने कि सार्ने, त्यसमा छलफल गरौँ।’
यता गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले भने सदरमुकाम सार्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।
बाजेहरूले लेकबाट बेँसीमा गोठ सारेजस्तो सदरमुकाम सार्ने विषय सजिलो नभएको प्रतिक्रिया उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्।
सामान्य प्रशासनिक एकाइ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न कठिन हुने भन्दै सिङ्गो जिल्ला सदरमुकाम सार्ने कुरा जटिल भएकाले यसलाई हल्का बनाउन नहुने जुग्जालीको भनाइ छ।
त्थ्यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले सदरमुकामको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सार्ने कुरा गर्नु ‘निरर्थक बहस’ भएको धारणा राखेका छन् ।
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको निरन्तरको झरीका कारण कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बेनी नगरपालिका–८ गणेशटोल क्षेत्रको पक्की तटबन्ध भत्काएको थियो। साथै बेनीको कुनातर्फ रहेको भिरालो पाखामा जमिन चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि बजार क्षेत्र थप जोखिममा परेको हो।
छलफलमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले नदी कटान र भित्ताको डरलाग्दो पहिरोबारे जानकारी गराएका थिए। ‘भूगर्भविद्हरूले समेत जोखिमको सङ्केत गरेका छन्,’ नगरप्रमुख केसीले भने, ‘आउँदो बर्खामा सदरमुकामको बस्ती र बैंकहरू जोगाउन मानसिक तथा भौतिक रूपमा रोकथामका लागि माथिल्लो सरकारसँग बजेटको अपेक्षा राखेका छौँ।’
जवाफमा मन्त्री पुनले कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बेसिनमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका निजी आवास तथा भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढेको बताए।
उनले तथ्यांक संकलन र समन्वय गर्न स्थानीय निकायलाई आग्रहसमेत गरे।
‘तीनवटै तहका सरकारको साझेदारीमा पुनःनिर्माणको काम अघि बढेको छ,’ पुनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा कन्जुस्याइँ गर्दैन। पहिलो चरणमा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ वर्गमा विभाजन गरी २० लाख, ३० लाख र ४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाउने निर्णय भइसकेको छ।’
