गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको भनिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले यो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।
गत भदौ १० गते एमालेले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएकाले पाण्डेले असोज ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकीर एमालेको थियो ।
तोकिएको समयावधिभित्र पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नलिएपछि संविधानको सोही धारा कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि महत्वपूर्ण काम नगर्न पाण्डेका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दावी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु,’ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम जारी आदेशमा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ चल्दै आएको छ ।
यसअघि २०७९ को निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
