गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङ जिल्लाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। उनले प्रभावित नागरिकको अवस्था, क्षति र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे स्थलगत जानकारी लिएका हुन्।
यसअघि मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पनि अवलोकन गरेका थिए।
निरीक्षणका क्रममा मनाङको चामे पुगेका पाण्डेले स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गरे। छलफलका क्रममा बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक, पुल र खानेपानी पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। प्रभावित नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउन उनले निर्देशन दिए।
केही दिनअघि ठाडो खोलामा आएको पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनिएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका थिए। उक्त ठाउँको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले निरीक्षण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउ प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।
हाल पानी बगिरहेकाले जोखिम कम देखिए पनि खोलाघरमा थुप्रिएको गिट्टी र ठुला ढुङ्गाका कारण घरहरू जोखिममा परेका छन्। बाढीले पक्की पुलसमेत पुरेको छ। हाल खोलाघर खोल्ने प्रयास भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए।
निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीयसँग प्रत्यक्ष भेट गरी उनीहरूका समस्या र आवश्यकता सुनेका थिए। स्थानीयले सडक तथा यातायात सञ्चालन, खानेपानी, खाद्यान्न, आवास र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणको माग राखेका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको स्रोतले पुग्ने काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए। प्रदेशको स्रोतबाट सम्भव नहुने ठुला तथा दीर्घकालीन कामका लागि भने सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। चाडपर्व नजिकिएकाले स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
विपद्को समयमा उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनासँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढेको पाण्डेले बताए।
‘अहिलेको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवन सहज बनाउने, अवरुद्ध सडक तथा पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने र आवश्यक राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित कार्यालयबिच समन्वय गरेर तत्काल गर्न सकिने काम अघि बढाउँछौँ र थप आवश्यक सहयोगका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्छौँ।’
