कास्कीका बालगृहहरुले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भई अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।
कास्कीका बालगृहहरुको साझा संस्था बालगृह सञ्जाल कास्कीले राज्यले अनुमति दिएको खण्डमा भोटेकोशी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका १७० जना बालबालिकाहरुको संरक्षण गर्न तयार रहेको जनाएको हो ।
कास्कीमा २५ वटा बालगृहमा तत्काल १०८ जना र केहि पछि थप ६२ जना गरेर १७० जना बालबालिकाको दिर्घकालीन संरक्षण गर्न आफूहरु तयार रहेको सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष शोभा पहारीले बताईन् । ‘
हामी ती अभिभावकविहीन बालबालिकाको दिर्घकालीन संरक्षण गर्न तयार छौं, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामीसँग बजेट, बालगृहमा ठाउँ र डोनरको प्रतिबद्धता छ, त्यसैले ती बालबालिका उपलब्ध गराउन राज्यलाई आग्रह गर्छौं ।’
कास्कीका २५ बालगृहहरुमध्य एसओएस दिदीबहिनी बचाऔं संस्थाले १० जना, बालकल्याण संस्थाले २ जना बालक र २ जना बालिका गरेर ४ जना, रेन्वो चिल्ड्रेन होमले ५ जना बालिका, हिमाली बाल कल्याण संरक्षण मञ्चले ३ जना बालक र ७ जना बालिकासहित १० जना, दयाको सेवा नेपालले ३ जना बालक र ७ जना बालिकासहित १० जनाको जिम्मा लिन तयार रहेको बताए ।
त्यस्तै, एशोसियसन अन्नपूर्ण नेपालले ५ जना बालिका, कोपिला बालगृहले १ जना बालक र ८ जना बालिकासहित ९ जना, हिमाली लाईफ नेपालले १० जना बालक र १० जना बालिका, सिर्जनशिल बालविकास संस्थाले ८ जना बालक र ३ जना बालिकासहित ११ जना, असहायःउपकार संघले २ जना बालक र २ जना बालिकासहित ४ जना, ओम शिवशक्तिले २ जना बालक १ जना बालिका, आत्मनिर्भर बालआश्रमले ५ जना बालक र ३ जना बालिकासहित ८ जना, साना हातहरु नेपालले ८ जना बालक र ८ जना बालिकासहित १६ जना, समन्वय नेपालले २ जना बालिका संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष पहारीले जानकारी दिईन् ।
गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रादेशिक बाल अधिकार समिति सदस्य बिजयकुमार प्रधानले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि आग्रह गर्ने बालगृहहरु मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित बालगृहहरु भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले संरक्षणको जिम्मा लिन तयार बालगृहहरु आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई पूर्ण रुपमा लागु गरेर सञ्चालित हुन् ।’
उनका अनुसार कास्कीमा रहेका बालगृहहरुमा हाल ४ सय ४० जना बालक र ५ सय ४ जना बालिका गरेर ९ सय ४४ जना बालबालिका संरक्षित छन् । हालसम्म १ हजार ३ सयभन्दा बढी बालबालिकाहरु भने परिवार र समाजमा पुर्नस्थापित भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनले एक जना बालक वा बालिकाको दिर्घकालीन संरक्षण गर्दा कम्तिमा पनि २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताए ।
सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष भिष्मराज पौडेलले बालगृहहरुसँगको परामर्श, छलफल र प्रतिबद्धतापछि मात्रै आफूहरुले बाढी पीडित बालबालिकाको संरक्षणका लागि आग्रह गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले क्षमता अनुसारको माग गरेका हौं, राज्यले दिएमा तत्काल ती बालबालिकालाई ल्याएर संरक्षण गर्न सक्छौं ।’ उनले बालगृहहरुले ती बालबालिका ल्याउनका लागि आफ्नो बालगृह संस्थाको बैठक बसेर निर्णय गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित बालगृहहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार नै बालबालिको संरक्षणका लागि माग गरेको पाइएको बताए ।
‘उहाँहरुको स्रोत र साधनको क्षमता तत्काल १०८ जनाको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अन्य थप्ने हो भने बुझेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मापदण्ड पूरा गरेर राख्न भने सक्छ ।’
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपुरका १७ हजार बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएको पाइएको गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रधानले जानकारी दिए । प्रभावित १५ गाउँपालिकाका १ सय ९७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन् भएको प्रारम्भिक जानकारीमा आएको उनले बताए ।
सञ्जालले त्यहाँ प्रभावित बालबालिका लागि ६ लाख बराबरको आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ । आफूखुशी सामग्री नलैजाने बताउँदै प्रधानले भने,‘राज्यले मागेको आवश्यक सामग्री हामी दिन तयार छौं ।’
यसअघि नमस्ते फाउण्डेसनले २० लाख र अन्य बालगृहहरुले ८ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिसकेको पनि सञ्जालका सचिव प्रकाश गिरीले जानकारी दिए ।
