सुरज श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले खेलाडी तथा खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको प्रदेशस्तरीय पदक वितरण कार्यक्रम पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेजस्तो विवादमा परेको छ ।
पदक वितरणको प्रक्रिया, सिफारिस समितिको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया, माइन्यूटमा देखिएको हस्ताक्षर तथा परिषद्को कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठेपछि पदक प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।
परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विभिन्न विधामा पदक वितरण गरेको थियो । तर पदक वितरणपछि प्रक्रिया पारदर्शी र निर्धारित मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । पोखराका पत्रकारहरूले विषय सार्वजनिक रूपमा उठाएपछि घटनाको थप खोजी सुरु भएको हो ।
भदौ २३ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका कारण भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते विभिन्न सरकारी निकाय तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला भदौ २५ गते प्रदेश खेलकुद परिषद्को रंगशालास्थित कार्यालयमै पदकसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गरिएको देखिएको छ । असहज परिस्थितिका बीच परिषद् कार्यालयमै भएको भनिएको उक्त निर्णय प्रक्रियाले समेत विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ ।
पदक छनोटका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिको बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि विरोधाभास देखिएको छ । सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीसँग पत्रकारहरूले अन्तिम निर्णय प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफू अन्तिम निर्णयमा सहभागी नभएको र अन्तिम निर्णयको माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका थिए ।
तर पत्रकारहरूको टोलीले परिषद् कार्यालय पुगेर अन्तिम माइन्यूटबारे जानकारी लिने क्रममा देखाइएको कागजातमा भने संयोजक केसीको हस्ताक्षर रहेको देखिएको थियो ।
यस विषयमा संयोजक केसीसँग पुनः कुराकानी गर्दा आफू कतिपय बैठकमा उपस्थित भएको भए पनि हस्ताक्षर गर्नुअघि नभएका निर्णयहरू पछि थप गरिएको हुन सक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गरेका छन् । यद्यपि, माइन्यूटमा हस्ताक्षर कसरी र कुन अवस्थामा भयो भन्ने विषयको वास्तविकता सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष छानबिनबाटै स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
पदक प्रकरणबारे थप जानकारी लिन नयाँलिपि न्यूजसहित अन्य सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूको टोली प्रदेश खेलकुद परिषद्को कार्यालय पुगेको थियो।
त्यहाँ परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मासँग माइन्यूटतथा सम्बन्धित कागजातबारे जानकारी माग्दा उनले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै लिखित निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सूचना उपलब्ध गराउन पत्रकारहरूले आग्रह गरेपछि उनले मोबाइलमार्फत माइन्यूट देखाएका थिए ।
पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा सदस्य सचिव शर्माले आफू पटक–पटक कानुनको विद्यार्थी रहेको बताउँदै कानुनका विषयमा आफूलाई सिकाउन आवश्यक नरहेको आशयको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । सार्वजनिक निकायको निर्णय तथा पदक वितरणजस्तो विषयमा सूचना माग्दा देखिएको यस्तो व्यवहारले परिषद्को सूचना प्रवाह र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन बोर्ड सदस्य तथा पछि निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका केशव पाठकको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ ।
उपलब्ध माइनुटमा उनलाई सिफारिस समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको देखिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न जिम्मेवारी र भूमिकासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएपछि स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत सार्वजनिक चासो बढेको छ ।
यसैबीच नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले समेत पदक वितरण प्रकरणबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मञ्चले प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विभिन्न विधामा गरेको पदक वितरण प्रक्रियाबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
गण्डकी प्रदेशकै प्रतिष्ठा र गरिमासँग जोडिएको पदक वितरण कार्यक्रम निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित तथा विवादरहित हुनुपर्ने अपेक्षा रहे पनि सार्वजनिक भएका विवरणले कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सभ्य र विश्वसनीय बन्न नसकेको देखिएको मञ्चको भनाइ छ ।
विशेषगरी पदक सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पुरस्कृत भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक हुनु गम्भीर तथा खेलकुदको मूल्यमान्यताविपरीत विषय भएको मञ्चले जनाएको छ ।
खेलकुदले अनुशासन, निष्पक्षता, इमानदारी र नैतिकताको शिक्षा दिने क्षेत्र भएकाले यी मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाटै विधि, प्रक्रिया र नैतिकताको उल्लङ्घन भएको देखिनु समग्र खेलकुद क्षेत्रकै लागि दुःखद र लज्जास्पद विषय भएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ।
मञ्चले सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका जिम्मेवार निकायसँग माग गरेको छ ।
यसअघि पदक प्रकरणमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद परिषद्बीच अपेक्षित समन्वय नभएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो । मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले समेत परिषद् र मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको संकेत गरेका छन् । यसले पदक वितरणको एउटा कार्यक्रम मात्र नभई प्रदेशको खेलकुद प्रशासन, निर्णय प्रणाली, सूचना प्रवाह र संस्थागत सुशासनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
पत्रकारहरूले उठाएको विषय कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पदक प्राप्त गरेको भन्दै विरोध गर्नका लागि नभएको स्पष्ट छ । मूल प्रश्न पदक वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन, निर्धारित मापदण्ड, पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुशासनका आधारमा पूरा भयो कि भएन भन्ने हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व भएकाले यस विषयमा निरन्तर खोजी गरिएको हो ।
हालसम्म सार्वजनिक भएका कागजात, माइन्यूट तथा सम्बन्धित पदाधिकारीका फरक–फरक भनाइले पदक प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ । त्यसैले अब आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिनमार्फत वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
छानबिनबाट नियमविपरीत पदक वितरण भएको पुष्टि भए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने र आवश्यक देखिएमा पदकसम्बन्धी निर्णयसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसरी खेलाडी तथा खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको गण्डकी प्रदेशको पदक वितरण कार्यक्रम नै प्रक्रिया, माइनुट, निर्णय र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थामा पुगेपछि ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ कि विवाद थप लम्बिन्छ भन्ने विषयमा खेलकुद क्षेत्र र आम चासो केन्द्रित भएको छ ।
