राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कपाल जबरजस्ती काट्ने कार्य नगर्न र नगराउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काटिएको भन्ने विषयमा परिषद्मा केही दिनदेखि उजुरी र जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्ले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त संघीय महासन्धि १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको, संविधानमा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ को खण्ड (घ)मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा कसूर मानिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
यस्तो कार्य गर्नेलाई सोही ऐनको दफा ७२ को उपदफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बताए ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (दशौँ संशोधन)को नियम २५ को उपनियम १ को खण्ड (ट१) मा कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन नदिने कुरा तोकिएको छ । यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भएको परिषद्को भनाइ छ ।
परिषद्ले पोशाक वा साजसज्जा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको वा शुल्क नतिरेको बहानामा विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न अपिल गरेको छ ।
यस्तै, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिचान, श्रृंगार, (मेकअप) वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने कार्य समेत निषेध गर्न भनिएको छ ।
लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याई दण्ड दिने कार्यले विद्यार्थीको आत्मसम्मान, मर्यादा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै परिषद्ले यस्ता व्यवहार विद्यालयमा निषेध गर्न आचारसंहिता बनाई लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई परिषद्ले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
