पोखरा महानगरले यस क्षेत्रका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई १ हप्ताभित्र आफु बसेको ठाउँ खाली गर्न भनेपछि उनीहरुले असन्तुष्टी जाहेर गरेका छन् ।
असार ३१ गतेको छलफलमा महानगरले मासिक १५ हजार रुपैयाँ लिएर १ हप्ताभित्र बस्ती खालि गरिदिन भनेपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिले असहमति जनाएको हो ।
समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नभएसम्म ठाउँ खाली नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महानगरले अघि सारेको ३ महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरुले लालपुर्जासहितको उचित व्यवस्थापनको माग अघि सारेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले बताए ।
‘महानगरले जमिनको ठोस ग्यारेन्टी र लालपुर्जाको सुनिश्चितता नगरी केवल १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिएर हामीलाई घरबाट उठाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । यो प्रस्ताव हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, अध्यक्ष गुरुङले भनेका छन् ।
बस्तीबाट स्थानान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रस्तावित जग्गामा खानेपानी, बिजुली र बाटो जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने र ४ आनाको दरले कित्ताकाट गरी पुर्जा दिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको माग छ ।
महानगरपालिकाले जग्गा खोजबिनका लागि वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन लिइसकेको छ ।
