नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको दमन र विध्वंससम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने र शक्तिशाली नेताहरूलाई जोगाउने खेल खेलेको आशंकाबीच आयोगले उक्त प्रतिवेदन अंग्रेजीमा अनुवाद गरी स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) को कार्यालयमा पुर्याएको छ।
जेनेभामा भइरहेको बैठकमा भाग लिन आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र उपसचिव माया शर्मा त्यहाँ पुगेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर छलफल हुने पुष्टि भएको छ।
आयोगले लुकाएर राखेको भनिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूमाथि गम्भीर अभियोग लगाइएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन कडा सिफारिस गरेको छ।
यति मात्र होइन, आन्दोलनका क्रममा भएका विध्वंस र दमनमा संलग्न भएको तथ्य केलाउँदै आयोगले देशका चर्चित कलाकार, पत्रकार र सोसल मिडिया इन्फ्ल्युयन्सरहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
हाल संसद् र सरकारमै रहेका थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले भनेको थियो। तर, सरकार ‘तैँ चुप मैँ चुप’ को अवस्थामा बसेपछि आयोगले यो कदम चालेको हो।
आयोगकी सदस्य लिलीहजुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको करिब १० हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारको चर्को दबाबका कारण नेपालमा सार्वजनिक गरिएको थिएन। धेरै दबाबपछि केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू काटेर मात्रै सरकारलाई बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदन जेनेभा पुगेपछि र आफूहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि राजनीतिमा भूकम्प गएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत साता मात्रै मानव अधिकार आयोगमा एउटा गोप्य निवेदन दर्ता गरेका छन्।
उनीहरूले आफूमाथिको बयान, पूर्ण प्रतिवेदन र सम्पूर्ण कागजपत्रहरूको प्रतिलिपि ‘कोपी’ माग गरेका छन्। तर, आयोगले सर्वोच्च अदालत र सरकारले आधिकारिक रूपमा मागे मात्र दिने, अन्य राजनीतिक नेताहरूलाई प्रतिवेदन नबुझाउने अडान लिएको छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँको बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा भएका हरेक घटनाको नालीबेली छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका बेला कसले कोसँग फोनमा संवाद गर्यो, सार्वजनिक सम्पत्ति र गाडीहरूमा आगो लगाउने योजना कसको थियो र भीडमाथि गोली चलाउन आदेश दिने मुख्य नाइके को-को थिए भन्ने उल्लेख छ।
आन्दोलन सकिने बित्तिकै बहालवाला केही सांसदहरू नै मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुनय र रोइकराइ गरेका थिए।
यद्यपि, आयोगले अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक मानिने बुलेट (गोलीको खोका) संकलन गर्न नसकेको कुरालाई आफ्नो कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको चासो अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ।
नेपालका दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुँदा मानव अधिकारको दुहाई दिने र आफू फस्ने बेला प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति फेरि उदांगो भएको छ।
