कृष्ण दवाडी/रासस
पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सटर तथा भवन खाली हुन थालेपछि आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको छ।
बसपार्क प्रवेशद्वार नजिकै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका हरि लामिछाने शुक्रबार आफ्नो सटरका बाँकी सामान हटाउने काममा व्यस्त थिए। लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको स्थान छोड्नुपर्ला भन्ने कल्पना नगरेको बताउने उनी अहिले भने बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि संरचना खाली गर्न बाध्य भएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते बसपार्क क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
सुरुमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नगरेका व्यवसायी पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच भएको सहमतिपछि भने संरचना खाली गर्न थालेका छन्।
बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीले संरचना हटाउने तयारी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। तर जेठ २५ गते महानगरसँग भएको समझदारीपछि उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने र बसपार्क निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यससँगै बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी तथा घरधनीले आफ्ना संरचना खाली गर्न थालेका हुन्।
‘पहिला बसपार्क बन्ला र हामीले ठाउँ छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन। तर जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति भएपछि हामीले पनि सर्नुपर्ने अवस्था आयो। बसपार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर विस्थापित व्यवसायीको व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने।
उनले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर वा भवन निर्माण भएमा हाल विस्थापित भएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे।
हाल बसपार्क प्रवेशको बायाँपट्टि रहेको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० भन्दा बढी सटर खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बसपार्कभित्रका अन्य जग्गाधनीले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
पोखरा बसपार्कका लागि विसं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेन। बरु बसपार्कका लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। अहिले मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइन्छ।
बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिनको काम अहिले भइरहेको छ।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।
विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि महानगरले समिति बनाएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दातृ निकायमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ। संरचना हटाउने काम अघि बढेसँगै स्थानीयवासीमा बसपार्क निर्माण हुने आशा समेत वृद्धि भएको छ।
बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को प्रमुख चुनौती बसपार्कभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो। बसपार्क क्षेत्रमा झण्डै ५०० परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
महानगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको थियो। समितिले विभिन्न छ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सकिने सुझाव महानगरलाई दिएको छ।
सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले सम्भावित स्थानको नापजाँच तथा व्यवस्थापन क्षमता अध्ययन गरिरहेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि क्रियाशील छ।
‘सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनेछ र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ।’
बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफू विकासको बाधक नबन्ने बताएका छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्थापन भए जुनसुकै बेला पनि स्थान खाली गर्न तयार रहेको बताए।
‘हामीलाई उचित विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी सम्पूर्ण जग्गामा नै बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ। सुकुम्बासीलाई मात्र हटाउने तर शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बसेका अन्य व्यक्तिलाई यथावत् राख्ने काम स्वीकार्य हुँदैन।’
पोखरा महानगरले संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको र जग्गाधनी तथा व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्कको सपना पूरा हुने विश्वास पोखरेलीको छ।
