पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि गठन गरेका तीनवटा छुट्टाछुट्टै समितिमध्ये बाँकी रहेका दुई समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि यही २८ गतेसम्म कायम रहेको छ।
जग्गा खोजी, वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको पहिचान तथा जग्गा बिक्री-वितरण र सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण तथा राय वा सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न यसअघि १० कार्यदिनको समय उपलब्ध गराएको थियो।
बिचमा नियमित तथा सार्वजनिक बिदाहरू परेकाले उक्त समयावधि २८ गतेसम्म कायम रहेको हो। जग्गा खोजी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने बाँकी दुई समितिले पनि गहन अध्ययन र विश्लेषणका साथ जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्।
बाँकी २ समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय र थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य बताउँछन् ।
जग्गा खोजी समितिका संयोेजक राधिका शाही योगीले प्रतिवेदन बुझाइसकिएको बताएकी छिन् । अब ‘सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति’ले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।
समितिको संयोजकमा महानगरकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेका छन् भने पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा न्यायिक निरुपण समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायतका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्ने छ ।
त्यस्तै, २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको करिब ९ रोपनी कटाउँदा बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जटिल जिम्मेवारी बरालको दायित्वमा परेको छ ।
