गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बेदबहादुर गुरुङले विगतका भूकम्प र कोरोना जस्तै ‘खरानी काण्ड’ ले देशलाई आक्रान्त बनाएको बताएका छन् ।
आन्दोलन भनेको व्यवस्था परिवर्तन वा नयाँ परिवर्तनका लागि हुनुपर्नृे भन्दै उनले आवेश र परिस्थितिजन्य काण्डले देशलाई खरानी बनाएको टिप्पणी गरे ।
मंगलबार सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै गुरुङले संघीय बजेटको सिलिङ बढे पनि प्रदेशले पाउने समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती गरेर संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन नसकिएको र ६० प्रतिशत पुर्याउन कठिन रहेको भन्दै उनले ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या आएको बताए ।
संघीय सरकारको बजेट १७ खर्बबाट २१ खर्ब पुर्याइनु सकारात्मक भए पनि प्रदेशका लागि त्यो उत्साहजनक नभएको उनको तर्क छ ।
‘नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो, तर राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण बजेट विगतका वर्षभन्दा बढेको छैन,’ उनले भने ।
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्दा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ७५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए ।
महँगीका कारण चालू वर्षका धेरै योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएर प्रदेशलाई आउने बजेटमा घुमाउरो पाराले कटौती गरेको उनले आरोप लगाए ।
गुरुङले संघीय अर्थमन्त्रीले अन्तःशुल्क र अन्य शुल्कहरूमा चलाखीपूर्ण ढंगले नाम परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हिस्सा रोकेको टिप्पणी गरे । ‘विभिन्न शीर्षकमा १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर र शुल्क लगाइएको छ, जसले संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ,’ उनले थपे ।
उनले खानेपानी, विद्युत् र विद्यार्थीको शुल्कमा समेत कर लगाइएको भन्दै यसले जनतामा निराशा छाएको बताए । संघको बजेट २१ खर्ब पुग्दा प्रदेशको बजेट पनि ३२ अर्बबाट बढेर ३५/३६ अर्ब पुग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्ने देखिएको उनले बताए ।
