सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र मिटरब्याज जस्ता अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रुपमा कारबाही गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।
शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा ‘विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले भनेको छ, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका यी १८ बुँदे प्रतिवद्धताहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै राजनीतिक दल र नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुऱ्याउने र ५ वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।
