सरकारले आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्फरमेसन प्रोजेक्ट’का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकबाट प्राप्त ५० मिलियन डलर गरी ९० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी दिगो र समावेशी वित्त परियोजना विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय र आयोग अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्वस्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
