जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले शासन सुधारसँग जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय तहमा सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै सर्वसुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर चुनौतीमा रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बीमा दुरुपयोग, नक्कली बिल, अनावश्यक परीक्षण, महँगो औषधि देखाउने जस्ता अनियमितता व्यापक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावले समस्या झन बढाएको आयोगको ठहर छ ।
यसको समाधानका लागि निगरानी प्रणाली कडा बनाउने, स्वतन्त्र नियमन निकाय स्थापना गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने तथा ठगीमा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
