राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने ससर्त अनुदानको हिस्सा बढाएर उनीहरुको वित्तीय स्वायत्ततामा अंकुश लगाएको र केन्द्रको नियन्त्रण बढाएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले चैत ६ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ससर्त अनुदानको आधारसम्बन्धी सिफारिसमा केन्द्र सरकारले अनुदानको मात्रा बढाएर तल्लो तहका सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको विश्लेषण गरेको हो ।
जस अनुसार आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको सीमा (सिलिङ)समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार गण्डकी प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख गरी कुल ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
कोशी प्रदेशले १३ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, मधेस प्रदेशले ११ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख र बागमती प्रदेशले १३ अर्ब १७ करोड ९६ लाख अनुदान पाउने गरी सीमा तय गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि १५ अर्ब ६४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १३ अर्ब ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
