अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलक राम अधिकारीसहितका व्यक्तिविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अधिकारीले ‘एचके इन्टरप्राइजेज प्रालि’ को राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिनमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट ७० लाख रुपैयाँ बुझेको पुष्टि भएको छ । उक्त रकममध्ये २० लाख रुपैयाँ ‘द कुटी रिसोर्ट प्रालि’ का कर्मचारीहरु ममता पुरी, मिसन लामिछाने र देवराज अर्यालको नाममा चेक जारी गरी देवेन्द्र केसीको खातामा जम्मा गरिएको देखिएको छ । सो रकम पछि रिसोर्टको ऋण र ओभरड्राफ्ट कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बाँकी ५० लाख रुपैयाँ विकास कुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । अधिकारीको निर्देशनमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ५० लाख रुपैयाँको चेक चापागाईंको नाममा जारी गरेका थिए ।
सो रकमबाट भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको १६४ दशमलव १४ वर्गमिटर जग्गा लामिछानेको नाममा खरिद गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । जग्गाको भुक्तानीका लागि जग्गाधनी नरेन्द्र प्रसाद न्यौपानेको नाममा ५० लाख रुपैयाँको चेक बुझाइएको थियो ।
अख्तियारले अधिकारीलाई ७० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ । अधिकारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको र सो रकमलाई विभिन्न बैंक खाता तथा जग्गामा लगानी गरी शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरेको आयोगको ठहर छ ।
यस मुद्दामा देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेलाई पनि मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । केसीसँग २० लाख र लामिछानेसँग ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोगले अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले उनलाई थप सजायको मागसमेत गरेको छ । घुस रकमबाट खरिद गरिएको भक्तपुरको कित्ता नम्बर ९९८ को जग्गा र रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम जफत गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ ।
अधिकारीले राजस्व चुहावट जस्तो गम्भीर विषयको छानबिन रोक्न बदनियत राखेर घुस लिएको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अधिकारीले घुसको रकम लुकाउन र वैधानिकता दिन विकास चापागाईं लगायतका व्यक्तिको नाममा रहेका बैंक खाताहरु प्रयोग गरेको आयोगको दाबी छ ।
