पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिएको छ । माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा नियमावली संशोधन गर्दै निजी सवारीसाधनबाट भाडाका यात्रु बोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै निजी सवारीधनीले एपमार्फत राइड शेयरिङ सेवा दिन पाउनेछन् । सवारीसाधनका लागि छुट्टै नम्बर प्लेट वा लोगो अनिवार्य नहुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।
संशोधित नियमावलीअनुसार चारपांग्रे सवारीले ५० किलोमिटर र दुईपांग्रे सवारीले २० किलोमिटरसम्म सेवा दिन पाउनेछन् । ५ देखि ७ सिट क्षमताका चारपांग्रे सवारी मात्रै दर्ता हुन सक्नेछन् ।
राइड शेयरिङ सेवाको शुल्कसमेत घटाइएको छ । दुईपांग्रे सवारीको वार्षिक शुल्क २ हजार ५ सय र चारपांग्रेको १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रत्येक कारोबारबाट २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यसअघि संघ सरकार र यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन रोकिएको राइड शेयरिङ सेवा अब औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
