औषधि व्यवसायी संघले देशव्यापीरुपमा गरिरहेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ ।
औषधि व्यवसायीले ‘औषधि ऐन, २०३५’ मा भएको संशोधनका केही प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै देशैभर विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेकोमा बुधबार साँझको सहमतिपछि फिर्ता लिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवसायीका संघ-संगठनबीच भएको छलफल पश्चात सहमतिका ३ बुँदामा सबै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफाहरूमा प्रचलित कानून बमोजिम संशोधन गर्न ३० दिन भित्र आवश्यक प्रक्रिया सहजीकरण गरिने मुख्य रहेको छ ।
त्यस्तै, कानूनसँग सम्बन्धित बाहेकका प्रशासनिक विषयहरू (पुनः दर्ता) औषधि व्यवस्था विभागमार्फत सहजीकरण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित बुँदमा सहमतिसँगै राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता भएका छन् ।
ऐनअनुसार औषधि पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लागू हुने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभएमा सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएकोप्रति संघ आन्दोलित थियो ।
छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
