आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भएको छ। नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहमति गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।
वार्तामा गठित कार्यदलका एक सदस्यबाहेक सबैले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ। उनका अनुसार वार्तामा सहभागी नर्स प्रतिनिधिले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
डा. बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तहलाई ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ। अन्य निजी अस्पतालहरूले भने एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारीसरह पुर्याउने सम्झौता भएको छ।
डा। बुढाथोकीले कार्यदलको समय अझै एक महिना थप गरिएको जानकारी दिए। कार्यदलले तयार प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिने विश्वास डा. बुढाथोकीले व्यक्त गरे।
यता, नर्सिङ सङ्घर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाटले नर्सिङ संघले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएकी छन्। उनले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरेर नर्सहरूको हकहित मिचिएको दाबी गरेकी छन्।
रानाभाटका अनुसार नर्सिङ संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको असहमति हुँदाहुँदै सहमति भएको भन्दै झुटो प्रचार गरेको छ।
उनले भनिन्, “यो सम्झौता आन्दोलनरत नर्सहरूको सहमति बिना गरिएको धोका हो। नर्सिङ संघका प्रतिनिधिहरू निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग घुस खाएर आम नर्समाथि विश्वासघात गरेका छन्।”
