नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट रकम कट्टा गरी बाँकी भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अड्किएको ठेकेदारको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले असोज २० गते यो निर्णय गरेका हुन्। चिनियाँ ठेकेदारलाई कुल ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो, जसमध्ये कर छुटबापतको २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिनेछ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता औंल्याएपछि प्राधिकरणले ठेकेदारको भुक्तानी रोकेको थियो। महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले मूल सम्झौताविपरीत चिनियाँ ठेकेदार सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कर छुट दिएकोमा प्रश्न उठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ अनुसार दायित्व भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्राधिकरणले महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फछ्र्योट नभएसम्म कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्ने अडान लिएको थियो।
सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताको परिच्छेद ३ बमोजिम २ करोड २२ लाख ४० हजार नेपाली रुपैयाँ (चिनियाँ युआन ११ करोड ९४ लाख ४१ हजार ४६०) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट प्राधिकरणको राजस्व खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
कर छुटको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विमानस्थल निर्माण सम्झौताको दफा १४.२ मा नेपालभित्र र बाहिर लाग्ने कर, शुल्क, महसुल भुक्तानीको दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ।
तर, सम्झौतामा व्यवस्था नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर्लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क, महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखियो। व्यवसायीले बोलपत्रमा कबुल गर्दा र सम्झौतामा यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएको अवस्थामा आयोजनाले पछि मास्टर्लिस्टमा राखेर छुट दिएको देखियो।’
प्राधिकरणको यो निर्णयपछि अब कर छुटसम्बन्धी महालेखाको बेरुजु पनि फछ्र्योट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि चिनियाँ पक्षबाट भुक्तानीका लागि ठूलो दबाब आइरहेको थियो। अब कर छुटको विवादको न्यायिक निरूपण पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ।
