नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गरेर सरकारले लाखौँ भूमिहीनको जग्गा पाउने मौलिक हक पनि खारेज गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अघिल्लो सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट स्वीकार्य हुने तर त्यसै अन्तर्गत बनेको भूमि आयोग किन अस्वीकार्य भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
पोखरेलले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको मौलिक हक खारेजी गर्नु सरहको भएको बताए ।
सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेका हजारौँ सुकुम्बासीहरू निराश बनेका छन् ।
सरकारले असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला समितिहरू पनि खारेज गरेको जनाएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले गतवर्ष कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
