नयँलिपि विशेष सम्पादकीय
जेन जी पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको सुनामीले देशमा कल्पनै नगरेको आँधीबेहोरी ल्याउँदा यसले मैमत्त राजनीतिक गठजोडले रछ्यानमा धकेलेदिएको छ ।
शक्तिशाली र ठूला मानिएका दुई दलको एकाधिकारवाद कुनै निरंकुश र तानाशाहभन्दा कम थिएन । फलतः धैर्यताको बाँध टुटेपछि भ्रष्टाचार र नेताका सन्तानहरुको विलाशी जीवनशैलीविरुद्ध उर्लिएको आन्दोलनले लोकतन्त्र, समावेशी संसदलाई नै उखेलेरमात्र फ्याकेन जेनजीकै मागसहितको अन्तरिम सरकार निर्माण भइसकेको छ ।
आन्दोलनको माग सिमित भएपनि यसले तत्काललाई व्यवस्था पल्टाइदियो, दलीय निरंकुशतालाई सम्भवतः उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिदियो ।
शासकहरुको भ्रष्ट आचरणसँगै अवसरको असमान वितरण प्रणाली र राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोगमाथि भएको प्रहारले जेनजीको शक्तिलाई ‘अजेय’ सावित गरिदिएको छ ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको रापलाई २४ घण्टा पनि थेग्न नसकेको वास्तविकताले केवल सफलतामात्र दिएको छैन । यसबीच, ५० बढी नागरिकको ज्यान गएको छ । खर्बाै रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ ।
उक्त क्षति भौतिक संरचनामामात्र भएको छैन, नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने दैनिक सेवामाथि पनि असर पुगेको छ । आन्दोलनमा विविध स्वार्थ मिसिएको प्रष्ट छ । राजावादीहरु राजसंस्था ल्याउन उद्वेलित थिए, रास्वपा र माओवादी दुनो सोझिने देखेर सकेको प्रोपोगण्डा गरिरहेका थिए ।
सरकार गठन हुन नसक्दा सैनिक ‘कू’ र संकटकालको भय पनि नदेखिएको हैन । तर, शुक्रबारको राति जसरी प्रधानमन्त्री चयन भयो, यसले अविश्वासको कालो बादलबीच पनि आशा र सम्भावनाका उज्याला धर्साहरु कोरेको छ । र, यहीबाट हामीले तय गर्नुपर्नेछ आगामी दिनका बाटाहरु ।
यस घडिमा वर्तमान सरकारमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएका होइनन् । लोकतन्त्र घाइते भएको सत्य हो । यद्यपि, राजनीतिक दलहरु अब विरोध र प्रतिशोधमा लाग्नु भनेको झनै दूर्भाग्य हो ।
सरकारले ६ महिनाको समयमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले दलहरु निर्वाचनमार्फत पुनः सत्तामा आउने बाटो खुल्ला छ । दलहरुलाई आफुले गरेको गल्तीको प्रायश्चित र कबुल गर्दै जनतामाझ जाने नयाँ बाटो खुलेको छ । सच्चिने, सुध्रिने धरातल मिलेको छ ।
पूनर्निमाण र पूनर्जागरणको बाटोमार्फत दल र उसका कार्यकर्ता सडक र समाजमा पुगे भने, दलले नयाँ पुस्तामाथि विश्वास गर्दै जिम्मेवारी दिए भने त्यसको फाइदा स्वयं उनीहरु र देशलाई नै हुनेछ । तर, अनेकन खोचे थाप्दै दलहरु सरकारको विरोधस्वरुप सडकमा निस्कन थाले भने जेनजीको आन्दोलनमाथि गद्यारी गरेको ठहरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छैन । मन्त्रीमण्डल वा भनौं सरकारले ६ महिनाको अवधिमा कुनै चमत्कार पर्नि गर्नेछैन । मुलभूतरुपमा यस सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व नै निर्वाचन हो ।
यसर्थ, सरकारलाई आचोलना हैन, समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकत छ । यद्यपि, सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय छानबीन आयोग, आन्दोलनका दौरान भएका संहार र विध्वंससम्बन्धी छानबीन आयोग गठन गर्न जरुरी छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहभागितामूलक शासकीय संयन्त्रलाई कहिँकतैबाट कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।
संविधानको मूल मर्मलाई स्वीकार्दै नागरिक सर्वाेच्चतालाई सदैव सम्मान गर्न सरकारले कदापि बिर्सन हुँदैन ।
