गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले बिहीबार एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रमुख दायित्व प्रदेश सरकारको न्यायिक कामकारबाहीमा कानुनी सल्लाह र सहायता प्रदान गर्नु रहेकोमा जोड दिए।
उनले संघीयताको तहगत स्पष्टताका लागि नागरिक छलफल चलाउन, साथै स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रशिक्षणमा ध्यान दिन कार्यालयलाई आग्रह गरे।
मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरे।
उनले प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाहरू, लिखित रूपमा माग गरिएका रायहरू, र राय सुझावसहित पठाइएका नीति, ऐन तथा नियमहरू समेटिएको जानकारी दिए।
शर्माले कार्यालयले विभिन्न विधेयकहरूको निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको र कार्यालयलाई बेरुजुमुक्त राख्ने प्रयासमा रहेको पनि उल्लेख गरे।
नेपालको संविधानको धारा १६० ले प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।
यो प्रतिवेदन पछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभामा पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउनेछ।
प्रतिवेदनमा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा दिइएका राय सल्लाह, प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा गरिएको प्रतिरक्षाको विवरण, र मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारका विवरणहरू समावेश हुन्छन्।
